8th Pay Commission Latest Update – सरकारी नौकरी करने वालों के लिए वेतन आयोग एक बड़ी उम्मीद लेकर आता है। हर 10 साल में एक बार वेतन आयोग लागू होता है और इसके जरिए सैलरी में मोटा इजाफा देखने को मिलता है। अब बात हो रही है 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था और इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को पूरा हो जाएगा। ऐसे में उम्मीद है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर दिया जाएगा।
सरकार जल्द बनाएगी पैनल?
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर जल्द ही एक उच्चस्तरीय समिति यानी पैनल बना सकती है। यह पैनल वेतन, पेंशन, भत्तों और फिटमेंट फैक्टर जैसे तमाम मुद्दों पर मंथन करेगा। इसकी घोषणा 2025 के बीच में या अंत तक हो सकती है ताकि 2026 से इसे लागू किया जा सके।
क्या होता है फिटमेंट फैक्टर और क्यों है जरूरी?
सरकारी नौकरी में वेतन तय करने का सबसे अहम हिस्सा होता है फिटमेंट फैक्टर। आसान भाषा में कहें तो यह एक मल्टीप्लाई करने वाला नंबर है जिससे पुरानी सैलरी को नई सैलरी में बदला जाता है।
फॉर्मूला होता है – नई बेसिक सैलरी = पुरानी बेसिक सैलरी × फिटमेंट फैक्टर
7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 रखा गया था। यानी अगर आपकी बेसिक सैलरी 7,000 रुपये थी तो वो सीधे 18,000 रुपये हो गई थी।
अब 8वें वेतन आयोग में चर्चा है कि यह फैक्टर 2.28 से लेकर 2.86 तक के बीच में हो सकता है। अगर इसे 2.86 मान लिया जाए, तो किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी अगर अभी 20,000 रुपये है, तो वो बढ़कर 57,200 रुपये हो सकती है। यानी सीधे-सीधे 40 से 50 फीसदी का इजाफा संभव है।
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DA (महंगाई भत्ता) में क्या होगा बदलाव?
जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, तब महंगाई भत्ता (DA) 125% तक पहुंच चुका था। सरकार ने उस समय DA को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया था और फिर नई सैलरी तय की गई थी।
अब 8वें वेतन आयोग की बात करें, तो जनवरी 2026 तक DA करीब 60% तक पहुंच सकता है। यानी वही इतिहास दोहराया जा सकता है। सरकार फिर DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करके नया पे स्ट्रक्चर बना सकती है। इससे कर्मचारियों को बड़ा फायदा होगा।
HRA (हाउस रेंट अलाउंस) में भी होगा रिविजन
हर वेतन आयोग के साथ HRA की दरों में भी बदलाव होता है। 6वें वेतन आयोग में HRA की दरें 30%, 20% और 10% थीं जो 7वें वेतन आयोग में घटाकर 24%, 16% और 8% कर दी गई थीं।
लेकिन जैसे ही DA 50% तक पहुंचा, HRA को फिर बढ़ाकर 30%, 20% और 10% कर दिया गया। अब 8वें वेतन आयोग में अनुमान है कि HRA की दरों को एक बार फिर से रिवाइज किया जाएगा और यह बेसिक पे के साथ DA को भी ध्यान में रखते हुए तय होंगी।
अनुमानित सैलरी में कितना इजाफा होगा? एक उदाहरण देखिए –
| पुरानी बेसिक सैलरी | फिटमेंट फैक्टर (2.86) | नई बेसिक सैलरी |
|---|---|---|
| ₹18,000 | 2.86 | ₹51,480 |
| ₹25,000 | 2.86 | ₹71,500 |
| ₹30,000 | 2.86 | ₹85,800 |
मतलब साफ है कि अगर फिटमेंट फैक्टर को लेकर सरकार उदार रुख अपनाती है, तो सैलरी में जबरदस्त उछाल आएगा।
क्या पुराने रूल्स में आएंगे बदलाव?
कई रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार वेतन निर्धारण के लिए इस्तेमाल होने वाले फार्मूले को पूरी तरह बदलने पर विचार कर रही है। यह भी संभव है कि पे-बैंड्स और ग्रेड-पे की व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और फेयर बनाया जाए ताकि कर्मचारियों को ग्रोथ के बेहतर मौके मिल सकें।
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पेंशनभोगियों के लिए भी अच्छी खबर?
8वां वेतन आयोग सिर्फ सैलरी तक ही सीमित नहीं रहेगा। पेंशनरों की पेंशन और डीआर (Dearness Relief) में भी समान बदलाव होंगे। यानी जितनी सैलरी बढ़ेगी, उसी के अनुपात में रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन और महंगाई राहत में भी इजाफा देखने को मिलेगा।
8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं और अगर सबकुछ तय वक्त पर होता है, तो 1 जनवरी 2026 से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की जिंदगी में आर्थिक राहत की नई शुरुआत होगी। फिटमेंट फैक्टर, DA और HRA जैसे बदलावों से सैलरी में 40-50% तक का इजाफा संभव है। अब निगाहें सरकार की अगली घोषणा और पैनल गठन पर टिकी हैं।
