DA Arrear Latest News – अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या पेंशनभोगी हैं तो यह खबर आपके लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। काफी लंबे समय से 18 महीने के डीए एरियर को लेकर इंतजार किया जा रहा था और अब सरकार की तरफ से इस पर सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा है। 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिलने के बाद अब यह उम्मीद और भी मजबूत हो गई है कि आने वाले कुछ महीनों में सरकार डीए एरियर की घोषणा कर सकती है।
कोरोना काल में क्यों रोका गया था डीए
जनवरी 2020 से जून 2021 तक यानी पूरे 18 महीने तक सरकार ने डीए की तीन किस्तें रोक दी थीं। वजह थी कोविड महामारी और उससे जुड़ा आर्थिक संकट। उस समय सरकार ने खर्चों में कटौती करते हुए यह फैसला लिया था। हालाँकि इसके बाद से डीए में बढ़ोतरी नियमित होती रही है लेकिन वह एरियर अब तक लंबित पड़ा है जिससे कर्मचारियों में निराशा थी।
अब क्यों बढ़ गई उम्मीद
सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी दी है। इसके साथ ही वित्त मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय के बीच डीए एरियर को लेकर बातचीत तेज हो गई है। कर्मचारी संगठनों की मांगों को भी गंभीरता से लिया जा रहा है। सरकार अब कर्मचारियों के मनोबल को मजबूत करने की दिशा में सक्रिय नजर आ रही है।
फरवरी 2025 के बजट से बड़ी उम्मीदें
ज्यादातर कर्मचारी संगठन यह उम्मीद कर रहे हैं कि आगामी बजट 2025 में सरकार इस एरियर पर कोई ठोस फैसला ले सकती है। पिछले कुछ महीनों में सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे संकेत मिल रहे हैं कि डीए एरियर पर विचार हो रहा है। बजट में इसके लिए फंड आवंटन किया जा सकता है और भुगतान की प्रक्रिया भी तय हो सकती है।
कितना मिलेगा एरियर
अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20 हजार रुपये है तो उसके डीए एरियर की राशि करीब 40 हजार से 50 हजार रुपये तक हो सकती है। वरिष्ठ पदों पर बैठे कर्मचारियों को इससे कहीं अधिक राशि मिलेगी। पेंशनभोगियों को भी उनके पेंशन के आधार पर एरियर का भुगतान किया जाएगा जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी।
डीए की गणना कैसे होती है
महंगाई भत्ता ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी एआईसीपीआई के आधार पर तय किया जाता है। इस सूचकांक के अनुसार जनवरी 2025 में डीए 3 प्रतिशत और बढ़ सकता है। यानी वर्तमान 53 प्रतिशत से बढ़कर यह 56 प्रतिशत हो जाएगा।
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कर्मचारियों के लिए दोहरी राहत
एक तरफ डीए बढ़ेगा जिससे मासिक वेतन में इजाफा होगा और दूसरी तरफ 18 महीने का लंबित एरियर भी मिलेगा। इससे कर्मचारियों को न सिर्फ बजट संतुलित करने में मदद मिलेगी बल्कि वे बड़ी जरूरतों जैसे बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल खर्च या होम लोन की ईएमआई को लेकर भी राहत महसूस करेंगे।
कर्मचारी संगठनों का लगातार दबाव
ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जैसे संगठनों ने लगातार इस मुद्दे को उठाया है। कई बार ज्ञापन दिए गए हैं और सोशल मीडिया पर भी अभियान चलाया गया है। सरकार पर इस मुद्दे को लेकर अब राजनीतिक और सामाजिक दबाव भी बनता जा रहा है।
सरकार का अब तक का संकेत
सरकार ने सीधे तौर पर तो अभी कोई घोषणा नहीं की है लेकिन जो संकेत आ रहे हैं वे सकारात्मक हैं। 8वें वेतन आयोग को जिस तरह मंजूरी दी गई, उससे साफ हो गया है कि सरकार कर्मचारियों के हित में निर्णय लेने को तैयार है।
आर्थिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा
अगर सरकार डीए एरियर का भुगतान करती है तो इसका सीधा असर बाजार पर पड़ेगा। जब करोड़ों कर्मचारियों को एकमुश्त बड़ी राशि मिलेगी तो बाजार में मांग बढ़ेगी। इससे मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, शिक्षा, रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में तेजी आ सकती है।
पेंशनभोगियों के लिए भी राहत
करीब 65 लाख पेंशनर्स ऐसे हैं जिन्हें डीए एरियर का इंतजार है। उन्हें यह एरियर उनकी पेंशन के अनुपात में मिलेगा जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यह राशि बुजुर्गों के लिए मेडिकल खर्च, घरेलू जरूरतों और सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में मददगार होगी।
आगे क्या करें कर्मचारी
फिलहाल कर्मचारियों को चाहिए कि वे अपने विभागीय कार्यालय से डीए से जुड़ी पुरानी जानकारी अपडेट कर लें। अपने सेवा रिकॉर्ड और पेंशन स्लिप की जांच करें ताकि जब एरियर मिले तो कोई गलती न हो।
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सरकार का यह कदम बहुत सराहनीय होगा अगर वह जल्द ही डीए एरियर का भुगतान करती है। इससे कर्मचारियों का विश्वास मजबूत होगा और वे अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त महसूस करेंगे। साथ ही यह सरकार की कर्मचारी हितैषी छवि को और पुख्ता करेगा।
18 महीने के डीए एरियर को लेकर लंबे समय से जो इंतजार था वह अब खत्म होने की कगार पर है। सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा चुकी है और आगामी बजट में इस पर अंतिम मुहर लग सकती है। यह कदम न सिर्फ कर्मचारियों की जेब को राहत देगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा भी लाएगा।
