DA Hike 2025 – 2025 की शुरुआत में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। महंगाई के इस दौर में सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते यानी डीए में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को कुल मिलाकर 55 प्रतिशत डीए मिलेगा। यह नई दर जनवरी 2025 से लागू मानी जा रही है। यानी कर्मचारियों को न सिर्फ बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा बल्कि पिछली अवधि का एरियर भी मिलेगा। इससे न सिर्फ वेतन में बढ़ोतरी होगी बल्कि महंगाई का असर भी कुछ हद तक कम महसूस होगा।
राजस्थान सरकार ने भी दिया तोहफा
राजस्थान सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों का डीए चार प्रतिशत बढ़ाकर 46 प्रतिशत कर दिया है। साथ ही दीपावली पर बोनस देने की भी घोषणा की गई है। राज्य के लगभग 6 लाख कर्मचारियों और 4.5 लाख पेंशनभोगियों को इस फैसले का सीधा फायदा मिलेगा।
दीपावली बोनस के तहत राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को 30 दिन के वेतन के बराबर बोनस दे रही है जिसकी अधिकतम सीमा लगभग 6774 रुपये तय की गई है। इससे त्योहारी सीजन में कर्मचारियों के घरों में रौनक बढ़ेगी और खर्च करने की ताकत भी।
निर्वाचन आयोग से मिली हरी झंडी
राजस्थान में चुनावी माहौल को देखते हुए राज्य सरकार ने ये प्रस्ताव निर्वाचन आयोग को भेजा था। आयोग ने भी सोमवार को इसकी मंजूरी दे दी। इसके बाद अब राज्य सरकार जल्द ही वित्त विभाग से आदेश जारी करेगी और उसके बाद कर्मचारियों को बोनस और बढ़े हुए डीए का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
बढ़ेगा सरकार पर बोझ लेकिन कर्मचारियों को राहत
राज्य सरकार पर इस फैसले से वित्तीय बोझ तो बढ़ेगा, लेकिन सरकार इसे कर्मचारियों के हित में एक जरूरी कदम मान रही है। अनुमान है कि बोनस की वजह से सरकार पर करीब 500 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा और डीए बढ़ोतरी से सालाना लगभग 1646 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च होगा। लेकिन इस बोझ के बावजूद सरकार कर्मचारियों की भलाई के लिए ये फैसला ले रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके।
डीए यानी महंगाई से लड़ने की ताकत
महंगाई भत्ता किसी भी कर्मचारी की सैलरी का वह हिस्सा होता है जो उसे बढ़ती कीमतों से निपटने में मदद करता है। जब महंगाई बढ़ती है तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं और लोगों की आमदनी से उनका खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सरकार डीए में बढ़ोतरी कर कर्मचारियों को राहत देती है ताकि उनकी क्रय शक्ति बनी रहे। डीए बढ़ने से कर्मचारियों की जेब में सीधे तौर पर ज्यादा पैसा आता है और उनकी ज़रूरतें पूरी करना थोड़ा आसान हो जाता है।
राज्य और केंद्र सरकार में तालमेल
एक खास बात यह भी देखने को मिल रही है कि केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकारें भी डीए बढ़ाने का ऐलान कर रही हैं। इससे पता चलता है कि राज्य सरकारें भी केंद्र के फैसलों के अनुरूप चल रही हैं ताकि उनके कर्मचारियों को भी वही फायदे मिल सकें जो केंद्र सरकार के कर्मचारी ले रहे हैं। यह एक सकारात्मक संकेत है जो बताता है कि सरकारें अपने कर्मचारियों की जरूरतों को गंभीरता से ले रही हैं।
कर्मचारियों और पेंशनरों की प्रतिक्रिया
डीए में वृद्धि और दीपावली बोनस की घोषणा से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में काफी उत्साह है। कई कर्मचारी संगठनों ने इसका स्वागत किया है और सरकार के प्रति आभार जताया है। पेंशनर्स का कहना है कि इससे उन्हें महंगाई से जूझने में काफी राहत मिलेगी। ऐसे फैसले सिर्फ जेब नहीं भरते बल्कि भरोसा भी बढ़ाते हैं कि सरकार उनके साथ खड़ी है।
क्या भविष्य में और बढ़ेगा डीए
विशेषज्ञों की मानें तो अगर आने वाले समय में महंगाई दर में और इज़ाफा होता है तो सरकार एक बार फिर डीए में बढ़ोतरी कर सकती है। आमतौर पर हर छह महीने में डीए में संशोधन होता है। ऐसे में 2025 की दूसरी छमाही में एक और बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है। इससे न सिर्फ कर्मचारियों की आमदनी बढ़ेगी बल्कि उनके खर्च उठाने की क्षमता भी।
सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत राहत देने वाला है। डीए और बोनस दोनों मिलकर उनके त्योहारी सीजन को खास बनाएंगे और उनकी जेब में थोड़ी राहत पहुंचाएंगे। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी सरकारें इसी तरह कर्मचारियों के हित में फैसले लेती रहेंगी।