EPS Pension – अगर आप भी कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS के तहत पेंशन पाने वालों में से हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय से जो मांग उठ रही थी कि पेंशन की राशि बढ़ाई जाए अब वह पूरी होती नजर आ रही है। फिलहाल EPS के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन मात्र 1000 रुपए है जो आज के दौर में महंगाई के हिसाब से काफी कम है। अब इसे बढ़ाकर सीधे 7500 रुपए करने की चर्चा जोरों पर है।
क्या है कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS
कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS की शुरुआत 1995 में हुई थी। इसका मकसद था कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक तयशुदा रकम हर महीने पेंशन के तौर पर मिलती रहे ताकि बुजुर्ग अवस्था में उन्हें आर्थिक परेशानी न झेलनी पड़े। लेकिन 2014 में न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए तय करने के बाद से अब तक इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।
1000 रुपए की पेंशन में कैसे होगा गुजारा
अब सोचिए आज के समय में जब हर छोटी बड़ी चीज के दाम आसमान छू रहे हैं तो सिर्फ 1000 रुपए महीने में गुजारा कैसे हो सकता है। खाने पीने का सामान हो या दवाइयां हर चीज महंगी होती जा रही है। ऐसे में EPS पेंशनर्स की जिंदगी काफी मुश्किल हो गई है। इसीलिए लंबे समय से पेंशनर्स संगठन सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए।
संसदीय समिति और थर्ड पार्टी मूल्यांकन
अब बात करें मौजूदा हालात की तो संसद की स्थायी समिति ने भी श्रम मंत्रालय से सिफारिश की है कि EPS योजना का तीसरे पक्ष से मूल्यांकन कराया जाए और इसकी रिपोर्ट के आधार पर न्यूनतम पेंशन बढ़ाई जाए। समिति ने साफ कहा है कि पिछले कई सालों में महंगाई बहुत बढ़ी है और अब पेंशन बढ़ाना जरूरी हो गया है।
मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू
तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन यानी थर्ड पार्टी एसेसमेंट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए Request for Proposal यानी RFP भी जारी किया गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर सबकुछ सही तरीके से हुआ तो जल्दी ही इस पर अंतिम फैसला आ सकता है।
7500 रुपए पेंशन होने के क्या होंगे फायदे
अगर प्रस्तावित बदलाव लागू हो जाता है तो EPS के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़कर सीधे 7500 रुपए हो जाएगी। यानी 7 गुना बढ़ोतरी। इसके अलावा पेंशनर्स को महंगाई भत्ता यानी Dearness Allowance भी देने की मांग हो रही है ताकि पेंशन की राशि समय समय पर महंगाई के हिसाब से बढ़ती रहे।
पेंशन बढ़ने से पेंशनर्स को क्या लाभ मिलेगा
अगर यह फैसला लागू होता है तो करोड़ों पेंशनर्स को जबरदस्त राहत मिलेगी। उनकी रोजमर्रा की जरूरतें आसानी से पूरी हो सकेंगी। मेडिकल खर्च, घर का खर्च और दूसरी जरूरी चीजों के लिए अब उन्हें ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगी।
सरकार के सामने क्या चुनौतियां होंगी
लेकिन हर अच्छी खबर के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। अगर सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाती है तो उस पर सरकारी खजाने पर अच्छा खासा बोझ पड़ेगा। सरकार को इसके लिए बजट में अलग से प्रावधान करना होगा या फिर कहीं और से फंड का इंतजाम करना होगा।
पेंशनर्स की उम्मीदें और सरकार से आस
पेंशनर्स भी इस संभावित बढ़ोतरी को लेकर काफी खुश हैं। उन्हें लग रहा है कि अब उनकी सालों पुरानी मांग पूरी होने वाली है। बहुत सारे संगठन और फेडरेशन पहले से ही सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय लिया जाए।
आखिर में बात करें तो EPS पेंशन बढ़ाने की मांग अब सिर्फ मांग नहीं रही बल्कि एक जरूरत बन चुकी है। तीसरे पक्ष द्वारा हो रहे मूल्यांकन और संसदीय समिति की सिफारिशों से यह उम्मीद जगी है कि सरकार जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकती है। अगर सबकुछ सही रहा तो बहुत जल्दी EPS पेंशनर्स को 7500 रुपए महीने की पेंशन मिलती नजर आ सकती है। अब बस सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। उम्मीद करते हैं कि पेंशनर्स का इंतजार जल्द खत्म होगा और उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने का हक मिलेगा।