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सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका! DA में नहीं होगी बढ़ोतरी DA Update

DA Update – अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या पेंशनभोगी हैं और हर छह महीने में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार करते हैं, तो इस बार आपके लिए खबर कुछ निराशाजनक है। हाल ही में जो अपडेट सामने आया है, उसके अनुसार जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते में उम्मीद से कम बढ़ोतरी हो सकती है।

जहां जनवरी 2025 में केवल 2 प्रतिशत का इजाफा किया गया था, वहीं अब जुलाई में भी ऐसा ही कुछ होने की संभावना जताई जा रही है। इसका सीधा कारण है एआईसीपीआई के ताजा आंकड़े जो लगातार गिरावट का संकेत दे रहे हैं।

अभी कितना मिल रहा है महंगाई भत्ता

इस समय केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को कुल 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। जनवरी से जून 2025 तक के लिए जो संशोधन हुआ उसमें केवल 2 प्रतिशत की ही बढ़ोतरी हुई थी। इससे पहले कर्मचारी उम्मीद कर रहे थे कि जनवरी में कम से कम 4 प्रतिशत बढ़ोतरी तो होगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ और निराशा हाथ लगी।

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अब जुलाई में एक बार फिर से संशोधन होना है लेकिन ताजा आंकड़ों को देखते हुए लग रहा है कि इस बार भी 4 प्रतिशत की उम्मीद अधूरी रह सकती है।

फरवरी के आंकड़ों ने तोड़ा भरोसा

महंगाई भत्ते की गणना करने का आधार होता है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी एआईसीपीआई का डेटा। जनवरी 2025 में यह इंडेक्स 143.2 पर था लेकिन फरवरी में यह गिरकर 142.8 हो गया। यानी 0.4 अंकों की गिरावट दर्ज की गई।

यह गिरावट संकेत देती है कि महंगाई में कुछ हद तक नरमी आई है और यही कारण है कि आने वाले महीनों में DA में जोरदार बढ़ोतरी की उम्मीद कम होती जा रही है। अगर मार्च से जून तक भी इंडेक्स में सुधार नहीं होता तो जुलाई में मिलने वाली बढ़ोतरी महज 2 या 3 प्रतिशत तक ही सिमट सकती है।

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जुलाई में कितना बढ़ सकता है DA

हालात अगर ऐसे ही बने रहे तो संभावना है कि जुलाई 2025 में मिलने वाला महंगाई भत्ता भी सिर्फ 2 से 3 प्रतिशत तक ही बढ़े। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2025 में होगी जब दिवाली के आसपास सरकार इसका ऐलान करती है।

पिछली बार की तरह ही इस बार भी कर्मचारियों को कम बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि हर छह महीने में DA बढ़ता है लेकिन इसमें कितनी बढ़ोतरी होगी यह पूरी तरह एआईसीपीआई के आंकड़ों पर निर्भर करता है।

आखिरी बार होगा 7वें वेतन आयोग के तहत DA का संशोधन

एक और बात जो खास ध्यान देने वाली है वो ये कि जुलाई 2025 में जो महंगाई भत्ता बढ़ेगा वो 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी बार होगा। इसके बाद जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होनी हैं और नई बेसिक सैलरी तय होगी।

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इसका मतलब है कि जुलाई में मिलने वाला DA 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत अंतिम बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद DA की दरें 8वें वेतन आयोग की नई बेसिक सैलरी के अनुसार तय होंगी।

कब तक लागू होगा 8वां वेतन आयोग

माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि शायद यह 2027 से पहले लागू न हो।

सरकार की तरफ से अभी कोई पक्की तारीख तय नहीं की गई है लेकिन संकेत यही हैं कि 2026 में दो बार यानी जनवरी और जुलाई में DA तो संशोधित होगा लेकिन नया वेतन आयोग शायद साल के अंत तक ही आए।

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DA क्यों होता है इतना जरूरी

कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता केवल एक सुविधा नहीं बल्कि जरूरी खर्चों को पूरा करने का आधार होता है। यह उनके वेतन का वो हिस्सा है जो महंगाई को ध्यान में रखकर उन्हें दिया जाता है ताकि उनकी क्रय शक्ति पर असर न पड़े।

हर साल दो बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है और इसमें मिलने वाला एरियर भी कर्मचारियों के लिए राहत का काम करता है। लेकिन अगर इसमें बढ़ोतरी कम होती है तो इसका सीधा असर उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है।

जनवरी और फरवरी ने किया निराश

जनवरी और फरवरी 2025 के एआईसीपीआई आंकड़ों ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि महंगाई भत्ते की दिशा इस बार थोड़ी कमजोर है। जहां जनवरी में सिर्फ 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, वहीं फरवरी में इंडेक्स में गिरावट दर्ज हुई।

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अब अगर मार्च से लेकर जून तक के आंकड़े भी संतोषजनक नहीं होते तो समझा जा सकता है कि जुलाई 2025 में भी कर्मचारियों को बड़ी बढ़ोतरी नहीं मिलेगी और वे एक बार फिर से उम्मीदों को थाम कर बैठ जाएंगे।

सरकारी कर्मचारियों के लिए यह खबर थोड़ी निराशाजनक जरूर है लेकिन अभी भी कुछ महीनों का समय बाकी है। अगर आने वाले महीनों में एआईसीपीआई इंडेक्स में सुधार होता है तो जुलाई में महंगाई भत्ता थोड़ा बेहतर हो सकता है।

फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वे यही कह रहे हैं कि जुलाई 2025 में भी ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं की जा सकती। अब सबकी नजरें आने वाले आंकड़ों और सरकार की घोषणा पर टिकी हैं। यदि आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो फिलहाल धैर्य रखें और अगली घोषणा तक इंतजार करें।

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