Land Registration New Guidelines 2025 – अगर आप 2025 में जमीन या प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं, तो रुकिए और पहले ये नए नियम जरूर पढ़ लीजिए। अब पुरानी वाली सिस्टम नहीं रही कि तहसील या रजिस्ट्री ऑफिस में घंटों लाइन में खड़े रहो, दलालों के पीछे भागो और फाइलें लेकर इधर-उधर घूमो। अब सब कुछ हो रहा है ऑनलाइन, वो भी पूरी पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ।
सरकार ने 2025 से जमीन रजिस्ट्रेशन से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए हैं। ये बदलाव हर राज्य में लागू हो चुके हैं और इनका मकसद है – फर्जीवाड़ा रोकना, भ्रष्टाचार खत्म करना और प्रक्रिया को आसान बनाना।
नए नियमों का मकसद क्या है?
सरकार चाहती है कि आम आदमी बिना भागदौड़ और बिना किसी दलाली के आसानी से प्रॉपर्टी रजिस्टर करा सके। अब सारी प्रक्रिया डिजिटल हो चुकी है – दस्तावेज अपलोड से लेकर फीस भरने और रजिस्ट्री तक, सब कुछ घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से हो रहा है।
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अब बिना इन डॉक्यूमेंट्स के नहीं होगी जमीन की रजिस्ट्री
रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट भी अपडेट हो चुकी है। अब बिना इन पेपर्स के आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा:
- आधार कार्ड (बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए)
- पैन कार्ड (टैक्स डिटेल्स के लिए)
- जमीन का मालिकाना प्रमाण (जमाबंदी, खतियान)
- प्लॉट मैप या नक्शा
- सेल डीड या टाइटल डीड
- नॉन-एनकंब्रेंस सर्टिफिकेट (प्रॉपर्टी पर कोई कर्ज न हो इसका सबूत)
- प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद
- बैंक पासबुक की कॉपी
- दो गवाहों के पहचान पत्र
- अतिरिक्त फोटो पहचान पत्र
सभी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी तरह डिजिटल
अब न ही तहसील जाना जरूरी है, न ही घंटों कतार में लगने की जरूरत। नीचे जानिए पूरा स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस:
- ऑनलाइन आवेदन करें: सरकारी पोर्टल पर जाकर आवेदन फॉर्म भरिए।
- डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें: जरूरी कागज़ों की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
- फीस भरें: UPI, नेट बैंकिंग या कार्ड से ऑनलाइन भुगतान करें।
- डिजिटल वेरिफिकेशन: आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच ऑनलाइन होगी।
- अपॉइंटमेंट मिलेगा: रजिस्ट्रार ऑफिस से तय तारीख और समय मिलेगा।
- बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन: उस दिन जाकर फिंगरप्रिंट/आईरिस स्कैन कराएं।
- डिजिटल सिग्नेचर: रजिस्ट्रार आपके दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर करेगा।
- डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा: रजिस्ट्रेशन पूरा होते ही।
कुछ और जरूरी बदलाव:
- आधार लिंकिंग जरूरी है बिना आधार कार्ड के अब रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा।
- वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई है पूरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कैमरे में रिकॉर्ड होती है।
- ऑनलाइन फीस पेमेंट और ई-स्टांपिंग लागू है नकली स्टांप पेपर का झंझट अब खत्म।
- जियो-टैगिंग और डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड भी आ चुका है हर प्रॉपर्टी का एक यूनिक डिजिटल कार्ड मिलेगा।
- ब्लॉकचेन रिकॉर्डिंग कुछ राज्यों में रिकॉर्ड्स अब ब्लॉकचेन पर स्टोर किए जा रहे हैं ताकि कोई छेड़छाड़ न हो सके।
महिलाओं को बड़ा फायदा
- अब बेटियों को भी पिता की संपत्ति में बराबरी का हक मिलेगा।
- शादीशुदा महिलाओं को पति की संपत्ति में अधिकार मिलेगा।
- इससे महिलाओं की प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी पक्की और मजबूत हुई है।
टैक्स और GST की बात करें तो:
| प्रॉपर्टी टाइप | GST रेट |
|---|---|
| अफोर्डेबल होम्स (₹45 लाख तक) | 1% |
| रेजिडेंशियल (बिना ITC) | 5% |
| कमर्शियल प्रॉपर्टी | 12% |
प्लॉट पर GST नहीं लगेगा अगर उसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है।
नए नियमों के फायदे
- रजिस्ट्री की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी
- फर्जी रजिस्ट्रेशन की संभावनाएं खत्म
- सरकारी रेवेन्यू में बढ़ोतरी
- आम आदमी को राहत
- महिलाओं को कानूनी सुरक्षा
- बेनामी संपत्ति पर लगाम
2025 के नए ज़मीन रजिस्ट्रेशन नियमों ने पूरी व्यवस्था को पारदर्शी और डिजिटल बना दिया है। अब जमीन खरीदना-बेचना न सिर्फ आसान हो गया है, बल्कि सुरक्षित भी हो गया है। अगर आप आने वाले समय में कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, तो इन नए नियमों को ध्यान में रखें और सही तरीके से आवेदन करें। सरकारी पोर्टल का ही इस्तेमाल करें और किसी भी दलाल या फर्जी वेबसाइट से बचें।
